Sagarmatha Jalbidhyut Company Ltd (SJCPL) was established in November 2015 in Kathmandu, Nepal under the company Act 2053 of the government of Nepal ( Company registered no. 111336/068/070). The Company was established to primarily to curb the ever increasing energy demand at that time and eliminate load shedding prevalent due to the imbalance in demand and supply of energy. SJCPL together with its subsidiaries and jointly controlled entities has an installed gross generation capacity of over 18 MW. The company is expected to serve the power needs of more than 1000 households in collaboration with NEA. With its track record of technology leadership, project execution excellence, standard safety processes, and driving green initiatives, SJCPL is poised for a multi-fold growth and committed to ‘illuminating homes for a bright future”.
Message From Our Chairman
हामीले गत विगत वर्ष देखि वर्तमान अवस्थामा समेत भोग्नुपरेको उर्जा संकट निवारण गर्ने क्रममा हाम्रो कम्पनीले समेत विद्युत उत्पादन गरी देशको उर्जा संकटलाई केही हदसम्म न्यून गर्ने उदेश्यका साथ हामी लागि परेकाछौँ । योजना समयमै सम्पन्न गर्ने उदेश्यका साथ सुरु गरिएको यस योजनामा सबै सम्बन्धित निकाय र नागरिक समाजबाट समर्थन एवं सहयोगको समेत अपेक्षा राख्दछौँ । नेपालले हाल आवश्यकता भन्दा बर्षेनी विद्युत उत्पादन ७,००० Gwh कम भई तीब्र उर्जा संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । देशको कुुल २.७८ करोड जनसंख्या मध्ये जम्मा २८ लाख मानिसहरुको मात्र विद्युतमा पहुँच रहेको देखिन्छ । राष्ट्रलाई पूर्ण रुपमा स्थापना र विकाश उन्मुख देशमा प्रवेश गर्न � ुलो मात्रामा पुनर्निर्माण देखि सामाजिक, आर्थिक संरचनाको वृद्घि र भविष्यमा उर्जाको माग वृद्घि हँुदै जाने अवश्यंभावी छ । नेपालमा भएको सीमा नाकाबन्दीको समयमा इन्धन संकटको अवस्थामा विद्युत उर्जाको अत्याधिक आवश्यकता हामी सबैले महसूस गरेका थियौँ । हाल नेपाल सरकारले भविष्यमा उर्जा संकट हुन नदिनका लागि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरु (Independent power producers (IPP))लाई यो संकट समाधान गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ तर व्यवहारमा पूर्ण रुपमा लागू हुनसकेको अवस्थाभने देखिएको छैन । तथापि, हामीले जल स्रोतबाट विजुली उत्पादन गर्ने सोच लिएर अघि बढिरहेका छाँै, जसले गर्दा सरकारलाई देशमा दिगो विकाश, पुनर्निर्माण देखि सामाजिक, आर्थिक संरचनाको वृद्घि गर्न मदत पुगोस ।